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CEC Meetings


Central Executive Committee - Minutes of Meeting 2020-21


Central Executive Committee - Minutes of Meeting 2019-20

Central Executive Committee - Minutes of Meeting 2018-19


Central Executive Committee - Minutes of Meetings 2017-18


Central Executive Committee - Minutes of Meetings 2016-17


Central Executive Committee - Minutes of Meetings -2015-16


Central Executive Committee - Minutes of Meetings -2014-15


Central Executive Committee - Minutes of Meetings -2013-14


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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)


सरकार ने 24/04/2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को 01.04.2018 से 31.04.2019 तक लागू करने के लिए मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य जोर देने के साथ 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करने पर बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को मजबूत बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 31.04.2022 को प्रारंभ किया। । इस योजना को 7255.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है जिसमें से राज्य हिस्सेदारी 2755.50 करोड़ रूपये होगी और केंद्र की हिस्सेदारी 4500.00 करोड़ रूपये होगी।यह योजना गैर-भाग IX क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित है जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं।

 

इस योजना में केंद्रीय और राज्य घटक शामिल हैं। केंद्रीय घटक में ( i ) राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे एनपीएमयू सहित तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए), पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की विभिन्न गतिविधियों के लिए एनआईआरडी और पीआर हैदराबाद के शैक्षणिक संस्थानों / उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग (ii) ई- पंचायत पर मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) और (iii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण ।राज्य घटक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियाँ से संबंधित है जैसे क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन सहायता, पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण, सैटकॉम के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा, नवाचारों को समर्थन, पीआरआई के लिए तकनीकी सहायता, वित्तीय डेटा और विश्लेषण सेल, पंचायत भवन, पंचायतों की ई-सक्षमता , आर्थिक विकास और आय बढ़ाने के लिए परियोजना आधारित वित्तपोषण, आईईसी और पीएमयू।। राज्य घटक के लिए साझाकरण पैटर्न पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर 60:40 के अनुपात में है जहां केंद्रीय और राज्य साझाकरण 90:10 के अनुपात में है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय हिस्सेदारी 100% है।

 

इस योजना के कार्यक्रम का लक्ष्य चरणबद्ध संतृप्ति मोड के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु उनके चुनाव के छह महीने के भीतर बुनियादी अभिमुखी प्रशिक्षण और 2 साल के भीतर पुनश्चर्या प्रशिक्षणों को सुनिश्चित करना है ।प्रभावी सामुदायिक संघटन और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अधिक से अधिक सार्वजनिक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरजीएसए का एसएचजी-पीआरआई अभिसरण के लिए जोर होगा । पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग प्रशासनिक दक्षता, बेहतर सेवा वितरण और अधिक जवाबदेही प्राप्त करने के लिए बढ़ाया जाएगा।

 

आरजीएसए को सार्थक, ठोस और परिणामोन्मुखी तरीके से लागू करने के लिए पीआरआई को सक्षम बनाने हेतु, आरजीएसए के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा / फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और राज्यों के साथ साझा की गई है।

 

वर्ष 2018-19 के दौरान, मंत्रालय ने 32 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपीज) को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों आदि को 598.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, योजना को शीघ्रता से लागू करने और एक प्रगतिशील तरीके से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को आरजीएसए की केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अग्रिम मंजूरी दिए जाने की पहल की है , ताकि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास उनकी अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूरा वर्ष हो। इसके लिए, आरजीएसए की सीईसी की तीसरी बैठक 22 और 23 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थी और 33 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। तदनुसार बैठक का कार्यवृत्त संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और प्रतिभागियों को भेजा गया है।

    

Approved Annual Action Plan of Statues/UTs

Sl.No States/UTs 2018-19 2019-20
1 Andaman and Nicobar Summary , APAndaman Summary, APAndaman
2 Andhra Pradesh Summary, APAndhra Summary, APAndhra
3 Arunachal Pradesh Summary, APArunachal Summary, APArunachal
4 Assam Summary, APAssam Summary, APAssam
5 Bihar Summary, APBihar Summary, APBihar
6 Chhattisgarh Summary, APChhattisgarh Summary, APChhattisgarh
7 Dadar and Nagar Haveli Summary, APDadar Summary, APDadar
8 Daman and Diu Summary, APDaman Summary, APDaman
9 Goa Summary, APGoa Summary, APGoa
10 Gujarat Summary, APGujarat Summary, APGujarat
11 Haryana Summary, APHaryana Summary, APHaryana
12 Himachal Pradesh Summary, APHimachal Summary, APHimachal
13 Jammu and Kashmir Summary, APJammu Summary,APJammu
14 Jharkhand Summary,APJharkhand Summary,APJharkhand
15 Karnataka Summary,APKarnataka Summary,APKarnataka
16 Kerala Summary,APKerala Summary,APKerala
17 Madhya Pradesh Summary,APMadhya Summary,APMadhya
18 Maharashtra Summary,APMaharashtra Summary,APMaharashtra
19 Manipur Summary,APManipur Summary,APManipur
20 Meghalya Summary,APMeghalaya Summary,APMeghalaya
21 Mizoram Summary,APMizoram Summary,APMizoram
22 Nagaland Summary,APNagaland Summary,APNagaland
23 Odisha Summary,APOdisha Summary,APOdisha
24 Pondicherry   Summary,APPondicherry
25 Punjab Summary,APPunjab Summary,APPunjab
26 Rajasthan Summary,APRajasthan Summary,APRajasthan
27 Sikkim Summary,APSikkim Summary,APSikkim
28 Tamil Nadu Summary,APTamilnadu Summary,APTamilnadu
29 Telengana Summary,APTelangana Summary,APTelangana
30 Tripura Summary,APTripura Summary,APTripura
31 Uttar Pradesh Summary,APUttar Summary,APUttar
32 Uttarakhand Summary,APUttarakhand Summary,APUttarakhand
33 West Bengal Summary,APWest Summary,APWest